अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको दावी गरेका हुन्। ‘राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून…
