काठमाडौं, जेठ १ गते । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नविनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सुझाव राख्दै उहाँले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका लागि नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र बीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका उच्च प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरुमा पूँजीगत विनियोजन केन्द्रित गर्छ । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रकृयागत सुधार आवश्यक छ ।”
सांसद् पौडेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक, समाजवादी अर्थनीतिलाई थप व्यवहारिक बनाउनका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त, थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँदै सुशासन कायम गरी आम नागरिकलाई विश्वास र भरोसा दिलाउनु आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बजारको माग अनुसार सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारी प्रवद्र्धन र गरीबीको रेखामुनीका नागरिकलाई यस गरीबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र जिवन्त बनाउन निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक कानून, संस्थागत, संरचनागत र प्रकृयागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले जिडिपीमा करीब २४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । यसलाई यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्ने, उन्नत बीउबिजन र मल उपलब्ध गराउने, सिंचाईको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।”
उहाँले सामुदायिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाई उच्च मूल्यका नगदेवालीलाई प्राथमिकता दिने, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने भनिए पनि कूल खेतीयोग्य जमीनको करीब ३३ प्रतिशत जग्गा बाँझै रहने र युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न उच्च प्रतिफल दिने नगदेवाली तर्फ युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कम्तिमा प्रत्येक वडामा एक जना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले हिउँदको समयमा पनि विद्युत आपूर्ति कमी हुन नदिन जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पूँजी समेतको परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद् पौडेलले पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको विकास गरी गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि र बसाई अवधि लम्ब्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिँदै निकासी प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास गरी सक्षम, योग्य, दक्ष मानव पूँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाई, भूमि व्यवस्था, जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, वित्तिय संघीयता, बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण समेतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
सांसद् पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गतिशील नभएको अवस्थामा विश्वका कतिपय देशहरुले पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरू न्यून लगानी, न्यून रोजगार, निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात, उच्च व्यापार घाटा जस्ता चुनौतीहरुको चिरफार गर्नुपर्छ ।”
उहाँले पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रका अतिरिक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सकिने प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अत्यन्त न्यून पूँजीगत खर्च हुने गरेको वर्तमान सन्दर्भमा यसका कारणहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी तत्कालै आवश्यक कानूनहरुको निर्माण एवं परिमार्जनका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार संरचनागत, नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गर्न आग्रह गर्दछु ।”
उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको अंश करीब ४० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु सामाजिक सुरक्षाबाट समेत बञ्चित भएको सन्दर्भ पनि सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा लगायतको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरा भित्र ल्याउने अवस्थाको सिर्जना गरी करको दर होइन करको दायरा बढाउन जरुरी छ ।”
उहाँले यही आर्थिक वर्षको ९ महिनामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ८४ करोड नगद मात्र विदेशिएको होइन नेपालका अब्बल विद्यार्थीहरु पनि विदेशिएको यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर नेपालको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम यथाशीघ्र परिवर्तन गरी युवाहरुले रोजेको, खोजेको, चाहेको विषय अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माणका अतिरिक्त ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ को नीतिलाई थप व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया