विगत लामो समयता एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले गर्ने ५५ अर्ब सहयोग लिने वा नलिने सम्बन्धमा नेपालमा मत विभाजन हुँदै आएको छ।अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसिसी लिने वा नलिने अमेरिकालाई प्रष्टसँग भन्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसिसीबारे नेपाल र अमेरिका दुवै देशका अधिकारीहरूले भ्रम फैल्याउने काम गरेको दाबी समेत गरे। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसिसी अनुदान भएको र ऋण तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे।
प्रस्तावित राजदूत खत्रीले भने, ‘यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी र एमसिसीलाई मिसाएर हेर्ने धेरैजसो कारण नेपालमा म बुझ्दछु। यो धारणा केही हदसम्म गलत पनि हो।
केही हदसम्म चाहिँ यो धारणा नेपालपट्टिबाट पनि अमेरिकाबाट पनि गल्ती भयो भन्ने अर्को धारणाजस्तो लाग्छ। एउटा नेपालतिरबाट गल्ती भएको मैले के देखेको छु भनें–यो अनुदान हो, ऋण तिर्नु पर्दैन।
तर पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्छ। यसो हो भने बिआरआई पनि पार्लियामेन्टबाटै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दुई साइटबाटै भ्रम फैलिएकोजस्तो देखिन्छ। मैले के देख्छु भने लिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ, नलिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ।’
प्रतिक्रिया