प्रतिनिधि सचा विघटनविरुद्धको परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
आइतबार इजलासमा बहस गर्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्गन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने बताएका हुन्।
‘दल त्याग हुन राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ’ उनले भने, ‘संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरेमा दल त्यागको ऐन आकर्षित हुन्छ । अन्यथा दल त्याग गरेको मानिदैन।’
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन हुन सक्ने भए पनि खासमा यो उपधाराले सांसदकै समर्थनको का गरेको उनले बताए। ‘धारा ७६(५) मा ह्वीप उल्लं’घन गरे पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लाग्दैन। ह्वीप लाग्ने व्यबस्था सरकार गठनको सन्दर्भमा ७६(२) मा मात्र हो’ उनले भने।
प्रतिक्रिया