‘बहुमत १३६ हो, १४६ सांसद् अदालतमै आउनुभएको छ, योभन्दा बलियो आधार के चाहियो ?’


बुधबार रिट निवेककको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोहोरो हस्ताक्षर परेको, नाम दोहोरिएको र दलको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेको बताउँदै बन्दीले राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर कमेन्ट गरेको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

‘बहुमत १ सय ३६ हो, १ सय ४९ सांसद हस्ताक्षर छ, १ सय ४६ त अदालतमै आउनुभएको छ, योभन्दा बलियो आधार के चाहियो ?,’ बन्दीको प्रश्न छ, ‘७६९५० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ ?’

बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताउँदै संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।

‘विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैनरु ७६(५) मा राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैनरु र ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आँकलन गर्न कसरी पाउँछरु भनेर हेर्नुपर्छ,’ बन्दीले बहसका क्रममा भनेका छन्।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने बताए। खातीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा दुरासय रहेको धारणा राखे।

नयाँ सरकार बन्ने देखेपछि मध्यराति संसद विघटन गरेको देखिने र १ सय ४९ सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्न माग गरे।

अधिवक्ताहरूको बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६(४) को प्रयोग नगरी ७६(५) मा जान मिल्छ ? ७६(२) को विश्वा’सको मत नपाएर ७६(३) को सरकार बनेको हो, ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५ं) मा जान सकिन्छ ?’

बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेँ भनेको र दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया ७६(५) मा पुगेको धारणा राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापासँगकाे अन्तरवार्ता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: