सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मंगलबार नवनियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयवि’रुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
सोह रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेश भनिएको छ, ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए।
जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए।
सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथग्रहण गरेका थिए।
जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको पद यथावत छ। रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बहाल रहेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्य मन्त्रालय खाली भएका छन्।
प्रतिक्रिया