प्रतिनिधि सभा विघटन : यी हुन् संसद पुनर्स्थापना हुने आधार


गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा यो दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हो। यसअघि पुष ५ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो।

त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो। संसदबाट विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हिसाबले पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि विश्वासको मत लिने आँट गरेनन्। उनले आफूले आत्मसमर्पण गरेँ भन्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिएको जानकारी गराए।

नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको समयसिमाभित्र नेपाली कांग्रस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे। राष्ट्रपति कार्यालयमा देउवाले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरे।

उता, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। उनको दाबी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न र संसद विघटन भएको निर्णय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई थोरै सहज होस् भन्नेजस्तो देखियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यही गरिन् जे प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका थिए। मध्यरातमा संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा भयो। त्यसपछि १ सय ४६ सांसदहरुले भौतिकरुपमा सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदै ३ मागसहित रिट दर्ता गरे।

हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दामा बहस भइरहेको छ। सर्वोच्चले संसद विघटनको रिटहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटलाई प्राथमिकता दिएको छ।

इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मगाइसकेको छ। लिखित जवाफहरु प्राप्त भइसकेपछि असार ९ गतेदेखि सर्वोच्चमा यो मुद्दा माथि बहस शुरु हुदैँछ। सर्वोच्चले निवदेक पक्षलाई बसहका लागि १२ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुका लागि १५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ।

त्यसपछि निवेदकहरुले जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाउनेछन् भने एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय छुट्याइएको छ।

असार ९ गतेबाट इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चले दिएको समयसिमा अनुसार असार २० भित्र सुनुवाइ सकिने एक अभिवक्ता बताउँछन्। ‘बढीमा असार २० भित्रमा बहस सकिने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘असारको तेस्रो साता यो मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला आउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।’

शेरबहादुर देउवासहित सांसदहरु पक्षीय अधिवक्ताहरुले संसदका १ सय ४६ सांसद भौतिक रुपमा सर्वोच्चमा उपस्थित भएको भन्दै सिधा अर्थमा राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भएको दाबी गरेका छन्। कति सांसद कसको पक्षमा छने भनेर हेर्न संसदमा जानुपर्ने तर्क उनीहरुले पेश गरेका छन्।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि आफूले विश्वासको मत नपाउने भन्दै आत्मसमर्पण गरे र सोही दिन साँझ आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरे। यदि आफूसँग बहुमत नै थियो भने उनले संसदबाट विश्वासको मत लिएको भए यो परिस्थिति नआउने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत नलिई राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सिफारिस गरेका थिए। अदालतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने हो वा होइन सर्वोच्चले यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया पनि अदालतबाट टुङ्गो हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्दा उसलाई दलले समर्थन गर्नुपर्ने हो वा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ।
कुनै दल विशेषबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले अर्को पार्टीका सांसदलाई समर्थन गर्न पाउने हुन् या हैनन् भन्ने पनि निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिएको छ।

संविधानका धाराहरुमा दुबै पक्षले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चले ती धाराहरुको एउटै अर्थ निकालिदिनु पर्नेछ। संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको भन्दा देउवाको दावी बलियो भएको बताएका छन्। कतिपयले दलको निर्णय नमानेर अर्को व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा निर्दलीय व्यवस्था भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।

रमेश खरेल अब राजनीतिमा ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: