गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय सल्लाहकार कुल आचार्यले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुबीर महासेठलाई आग्रह गरेका छन्।
नव नियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महासेठलाई बधाई दिँदै आचार्यले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। भूतपूर्व गोर्खा संघ संस्थाहरुले लेखेको संयुक्त पत्रको ब्रिटिश सरकारले लिखित जवाफ दिएको तर नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको बारे पनि महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको आचार्यले बताए।
‘खासगरी गोर्खा सत्याग्रहले नेपाल तथा बेलायतका सरकारहरुसँग तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न माग गर्दै आउँदो जुलाई १ तारिखदेखि अनिश्चितकालिन भोक हड्ताल गर्ने घोषणा गरिसकेकाले तत्काल पहल गर्न अनुरोध पनि गरेँ,’ आचार्यले भने।
आचार्यसँगको टेलिफोन संवादमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महासेठले ती दुवै विषयमा आफूले मन्त्रालयबाट तत्काल जानकारी लिने र समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो पहल गर्ने जवाफ दिएका थिए। ‘उहाँले बेलायतस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीसँग समन्वय गर्न पनि सुझाव दिनुभयो’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको सुझावअनुसार आफूले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासलाई ती सबै विषयमा जानकारी गराएको पनि आचार्यले बताएका छन्।
बेलायत र नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खासँग सम्बन्धित विभिन्न पाँच वटा संस्थाहरुको साथमा गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायतको गोर्खा विभागले गत अप्रिल पहिलो साता यसअघि नै तयार पारिएको तेह्र बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै बेलायत र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
बेलायत सरकारको रक्षामन्त्रालयले गत महिना एनआरएन एनसीसी यूकेका उपाध्यक्ष एवम् गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेम गाहा मगरलाई एक पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्या साधानका लागि वार्ता गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको जवाफ दिएको थियो।
तर, नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदेखाउँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले थप आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
यसै गरी सल्लाहकार आचार्यले सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय नसमेटिएको बारे पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संसदमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि समावेश थियो। तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय समावेश गरिएको छैन।
प्रतिक्रिया