डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र बासस्थानको उपलब्धता अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले प्रायः देशले आ–आफ्नो संविधान वा कानून बनाउँदा खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाको सांस्कृतिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकासको आधारशिलाको रूपमा शिक्षालाई हेर्ने गरिएको छ । यसैले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम सन् १९४८ मा मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाले जोड दिएको हो । यस अनुसार धेरैजसो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत सबै बालबालिकाका लागि कम्तीमा प्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ शिक्षा सम्बन्धी देहायको कुरा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ,
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ,
(३) अपांगता भएका आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको,
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको,
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक व्यवस्था गरेको ।
नेपालको संबिधान धारा ५१ को उपधारा ज मा देहाय बमोजिमको कुरा उल्लेख छ ।
(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख गरेको,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने कुरा उल्लेख गरेको,
(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने उल्लेख भएको ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ को क्रम संख्या (२) मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राखिएको छ ।
शिक्षा विकासको मेरुडण्ड हो । अझ भन्ने हो भने शिक्षाले आम नागरिकको जीवन स्तर उकास्ने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भए बमोजिम के नेपाल सरकारले काम कारवाहि अगाडि बढाएको छ त ? के माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गराउन साथै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सरकारले केहि पहल गरेको छ त ? यसप्रति सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य राजनैतिक दलहरुले कार्यान्वयनको लागि पहल कदमी चाल्नु पर्ने होईन र ? हामीले उच्च शिक्षालाई किन खोज र अनुसन्धान गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न सकेनौ ? संविधान कार्यन्वयनको लागि यि र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु उठने गर्दछन । आजको २१ औं शताव्दिमा भैरहेको सूचना प्रविधिको विकासले संसारको घेरा धेरै सानो बनाएको छ । संसार भरि भैरहेका नविनतम विकास र अनुसन्धानका कुरा हामि एक छिनमा नै आ-आफ्नो हाते मोवाईलमा हेर्न सक्छौं । यो यथार्थलाई स्विकार्दै एकपटक तल दिईएको चित्रलाई हेरौं त ! के नेपालको वर्तमान शिक्षाको अवस्था यस्तै होईन र ? हामि कहिले यो अवस्थाबाट उम्कन सक्छौं ? यस्तो अवस्था सृजना हुनमा राज्य जिम्मेवार छ कि छैन ?
माथि चित्रमा सबै वालबालिका (विद्यालयमको मैदानमा गई कक्षाकोठा भित्र जानु भन्दा अगाडि गरिने दैनिक) विहानी प्रार्थना गरिरहेका छन र एक जना वालक (जो विद्यालय बाहिर छन्) ले यी सबै कुरा विद्यालयको प्राङ्गढ भन्दा बाहिरबाट नियालि रहेका छन । हाम्रो संविधानले अङ्गिकार गरे झै यो र यस्तै अनेकौ शिक्षाका मुद्दाहरुलाई राज्यले कहिले सम्बोधन गर्ने ?
(सचिव, नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग तथा ज्ञान व्यवस्थापक विज्ञ)
प्रतिक्रिया