काठमाडौं, २५ जेठ – सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको विषयमा लिखित जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो।
अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। मन्त्रिपरिषद् गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए।
उक्त रिटहरूमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले उक्त आदेश दिएकाे हाे। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद विस्तारवि’रुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
सरकार कामचलाउन अवस्थामा रहेका बेला मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु संविधन विपरी भएको भन्दै अधिवक्ताहरुले रिट हालेका थिए। उनीहरुले संविधान विपरीत गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको बताएका छन्। उनले संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको जानकारी दिए।
उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका थिए।
रमेश खरेलकाे राजनीतिक यात्रा अब कसरी? (अन्तरवार्ता)
प्रतिक्रिया