चर्चामा चुरे : ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तराई मधेशलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र किन ?’


।। सर्वत्र आलोचना भएपछि आफ्नो निर्णयको बचाउमा उत्रियो सरकार ।।

सिजल पोखरेल, काठमाडौं, १९ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवाको सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयले नेपाली राजनीतिमा बहस शुरु भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधककुमार नेपालले छुट्टा–छुट्टै वक्तत्वमार्फत् सरकारी कदमको विरोध गरेका हुन्।

तर, यो विषयमा सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउँ गर्न थालेको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

चुरेको विषयमा आलोचना शुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। साथै मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ।

आचार्यले वातावरण र जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको उनले बताएका छन्।

प्रवक्ता आचार्यले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने बजेट वक्तव्यको मूल मर्म रहेको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’ भन्ने उल्लेख छ। सोही विषयमा विरोध शुरु भएको हो।

‘चुरे दोहन गरेर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको तराई मधेश क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

‘तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर’ शीर्षकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा ‘चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै’ बताएका हुन्।

‘अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नितिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको छ,’ सभापति देउवाले भनेका छन्।

देउवाले विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको बताएका छन्।

‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो,’ उनले भनेका छन्।

देउवाका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो।

‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो, सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो, निश्चय नै देशले बर्सौंदेखि व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘तर, त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन।’

देउवाले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

सत्तारुढ दल एमालेकै वरिष्ठ नेता नेपालले गरे सच्याउन माग

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

वरिष्ठ नेता नेपालले प्रेस नोटमार्फत् तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएकाले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

‘बजेटमै ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ। यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो,’ नेता नेपाले भनेका छन्।

आधाभन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको बताउँदै वरिष्ठ नेता नेपालले त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ, र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ,’ नेपालले भनेका छन्।

तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती रहेको बताउँदै नेता नेपालले ‘यस्तो देश हित विपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन’ माग गरेका छन्।

रमेश खरेलकाे राजनीतिक यात्रा अब कसरी? (अन्तरवार्ता)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: