काठमाडौं – हिमालय क्षेत्रको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गतवर्ष एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित हिमतालहरू फुट्नसक्ने जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसपछि सरकारी संयन्त्रले के गर्यो विस्तारै सार्वजनिक होला। तर, भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोली जिल्लामा गतसाता हिमनदी फुटेपछि नेपालको हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमताल कति सुरक्षित भन्ने विषयमाथि सघन बहस प्रारम्भ भएको छ।
उत्तराखण्डको जोशीमठस्थित हिमाली क्षेत्रमा केही दिनअघि हिउँपहिरो गएलगत्तै चमोलीमा हिमनदी फुटेपछि धौलीगंगासहितका नदीमा आएको बाढीका कारण रैनी र तपोवन क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। यससँगै नेपालमा हिमालय र वातावरणीय क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र विद्यार्थीहरूले बहस प्रारम्भ गरेका हुन्।
नेपालको हिमाली क्षेत्र र हिमताल एवं हिमनदीको समग्र अवस्थाका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीले आयोजना गरेको वेबिनारमा सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीले पनि हिमतालहरूको अध्ययनको दायरा बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
जापानको होकाइडो विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता डा. मोहनबहादुर चन्दले हिमनदीका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धानको काम पर्याप्त हुन नसकेको बताए। नेपाली हिमतालको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति दिँदै डा. चन्दले सन् १९८५ मा दूधकोशीमा हिमनदी फुटेर क्षति पुगेपछि मात्रै अनुसन्धान कार्यका लागि सरकारले चासो देखाएको बताए।
डा. चन्दले हिमनदीका सन्दर्भमा पर्याप्त रेकर्ड नरहेको बताउँदै वर्षा र हिउँदमध्ये कुन याममा बढी हिमनदी फुट्न सम्भावना रहेको भन्ने विषयमा यकिन गर्न नसकिने उल्लेख गरे। ‘वर्षायाममा हिमनदीको खतरा बढी हुन्छ भन्न सकिन्छ, तर कहिलेकाही हिमपहिरो आउँदा हिउँदमा पनि त्यसको खतरा उत्तिकै रहन्छ,’ डा. चन्दले भने।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारका सहसचिव महेश्वर ढकालले विकास निर्माणसँगै अब हिमतालहरू पग्लिने क्रमका सन्दर्भमा तथा जलवायु परिवर्तन र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘अहिलेको स्थितिमा कार्बन उत्सर्जन यही गतिमा गयो भने हाम्रा हिमालहरू यो शताब्दिको अन्त्यसम्ममा दुईतिहाइभन्दा बढी पग्लिन्छन् भन्ने एउटा निष्कर्ष थियो,’ ढकालले भने, ‘यस विषयमा सबैको प्रयास आवश्यक पर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो।’
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययन नभएको बताउँदै बृहत अध्ययनको आवश्यकतामा ढकालले जोड दिए। युवा पुस्तालाई हिमाली क्षेत्रको अध्ययनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने र राज्य संयन्त्र दह्रो हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने विद्यार्थीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सहसचिव ढकालले सामुहिक प्रयास भएमा आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपालमै अनुसन्धान पद्धतिको विकास गर्न सकिने बताए। आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक प्रणालीमा असर र प्रभावका विषयमा पनि अध्ययन र अनुसन्धान बृहत रुपमा अघि बढाउने पर्ने ढकालले बताएका छन्।
वातारवण विज्ञ विजय हितानले हिमालय क्षेत्रको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग जस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘छुट्टै विभाग भएमा हिमालमाथिको अध्ययनको दायरा बढाउन सकिन्छ, अध्ययनसँगै रोजगारी प्राप्त हुन्छ,’ हितानले भने।
वेबिनार संयोजक सिजल पोखरेलले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरकारी निकायको समन्वयमा नेपालीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। अध्ययन अनुसन्धानमा अपनत्वबोध गर्ने गरी संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा पोखरेलको जोड छ।
नेपालमा लिखित दस्तावेज नभए पनि विभिन्न समयमा हिमपहिरोका कारण हिमताल फुट्दा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। ७ वर्षअघि कास्कीमा आएको सेती बाढीले मानवीयसँगै भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको थियो। सरकारी रेकर्डअनुसार नेपालमा हिमताल विस्फोटन र बाढीका २६ वटा घटना भइसकेका छन्।
‘तर, बृहत अध्ययनको कमीले नेपालका हिमतालको अवस्था यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हामीले सरकारी निकाय र सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, र भविष्यमा निम्तिन सक्ने क्षतिप्रति सचेत र सजग हुनुपर्छ भनेका हौं,’ पोखरेलले भनिन्।
प्रतिक्रिया