Logo

समाचार

संसद् विघटनविरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा, अन्तरिम आदेश अस्वीकार



काठमाडाैं, ८ पुस – प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले १२ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका लागि पठाउने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अब सबै रिटमाथि सं‌वैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाई हुनेछ।

अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सोमबारै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईले पनि सोमबार नै रिट दायर गरेका हुन्।

अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ समेतले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सबै रिटमा संसद् विघटन गर्ने भण्डारी र ओलीको निर्णय उत्प्रेषण आदेशमार्फत् बदर गर्न माग गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी र गोविन्द बन्दीले ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटा धारा ७६ मात्र रहेको र त्यो कसरी गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्ने बताउँदै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश गरेका हुन्।

प्रकाशित : १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल
+९७७ ९८५७०५०९७० / +९७७ ५९ ५२४२२०
[email protected] [email protected]

हाम्रो समूह

  • सम्पादक
    यादव थपलिया ९८४१३८९००६
  • व्यवस्थापक
    शिक्षा थपलिया
  • अध्यक्ष
    तीर्थमणि अधिकारी
  • प्रबन्ध सम्पादक
    शान्तिराम नेपाल
%d bloggers like this: