काठमाडौं, १ असोज – नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले हाल भएका विश्वविद्यालय सञ्चालन र नयां विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ‘राष्ट्रिय नीति’ तयार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू पनि ‘राष्ट्रिय नीति’ बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने ठहर विभागले गरेको छ।
शिक्षा विभागको बैठकले नेपालको संविधानले विश्वविद्यालयलाई स्वायतत्ताको अधिकार प्रदान गरेकोले विश्वविद्यालयहरुको स्वायतत्तामा फरक पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न नेपाल सरकारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
शिक्षा विभागका सचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विगतको सरकारले स्वीकृत गरेको १४२० दरबन्दी कार्यान्वयनमा लगेर आंशिक प्राध्यापकहरूको समस्या पूरा गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको बताए।
‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अक्षुण रुपमा कायम हुनुपर्दछ, विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिको लागि यथाशीघ्र विज्ञापन गर्न माग गर्दछ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिव समेतलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ,’ पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी मौलिक हकमा नै गरेको र संविधानको अनुसूची ९ को क्र.स. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा परेकोले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पेर संघीय सरकार आफ्नो पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन नपाउने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा स्थानीय तह पूर्ण रुपमा सक्षम नभएसम्म थप आर्थिक जिम्मेवारीको दायित्व लिई शिक्षाको गुणस्तर खस्किन नदिन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
साथै शिक्षासम्बन्धी ‘पोलिसी इन्टरभेन्सन’ गर्ने दायित्व संघीय सरकारको हो भन्ने कुराको स्मरण गराउँदै विभागले विद्यालयमा कार्यरत बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, साविक उच्च माविका शिक्षकहरुलाई साधरण दरबन्दीमा रहेका अस्थायी शिक्षक सरहको नै मान्यता दिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न माग गरेको छ।
हाल देशैभर भइरहेको दरबन्दी मिलान कार्य सम्बन्धमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार करिब ५६ हजार दरबन्दीको व्यवस्था नगरी १२३ वटा स्थानीय तहको दरबन्दीलाई मात्र दृष्टिगत राखी दरबन्दी मिलान थालिएको र विशेष प्रकृतिका दरबन्दीका रुपमा रहेका राहत शिक्षकहरू पीडित हुने गरी दरबन्दी मिलान नगर्न र आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरोकारवाला सबैको सहभागितामा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक किसिमले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने र हाललाई सो कार्य तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि विभागले माग गरेको छ।
‘उत्कृष्ठ शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरुलाई प्राध्यापन तथा शिक्षण पेसामा आकर्षण गर्न यसका सरोकारवाला निकायहरुलाई तुरुन्त संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग गठनको पहलकदमी चाल्न अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया