समाजवादी राजनीतिक विचारधारा आधुनिक विश्वराजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । समाजवाद नै सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तनको संवाहक बनेको छ । यसका सम्बन्धमा समय–समयमा चर्चा गर्नु र यसमा आफ्नो मौखिक आस्था व्यक्त गर्नु प्रगतिशील भएको प्रमाण मानिन थालिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक–सामाजिक प्रयोगहरूलाई समाजवादको संज्ञा दिन थालिएको छ । समाजवादका नाउँमा विभिन्न देशमा जुन विभिन्न प्रयोग भइरहेका छन्, त्यसले पनि यसका सम्बन्धमा झन् भ्रम र अस्पष्टता बढाएको छ । एकतन्त्रीय व्यवस्था वा अधिनायकवादी राज्य र प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था दुवैलाई समाजवादी प्रयोगको संज्ञा दिएको प्रमाण वर्तमान चीन र भारत हुन् । यी देशका सरकारमा रहेका पार्टीहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापित गर्नु आ–आफनो पार्टीको लक्ष्य हो । भन्छन्, – उत्तरकोरिया एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टीको हुकुमी शासन भएको अधिनायकवादी व्यवस्था हो, तर पनि यसलाई स्वतन्त्र गणतान्त्रिक समाजवादी राज्यको संज्ञा दिइन्छ । विभिन्न देशका प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आ–आफ्नो लक्ष्य समाजवाद रहेको घोषणा गरेका छन् ।
नेपालमा समाजवादी भन्ने मध्ये नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख छन् । आ–आफ्नो पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा उनीहरूको आ–आफ्नो विचार परस्पर विरोधी छ यद्यपि समाजवादको नारा सबैले दिएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले साम्यवाद उन्मुख समाजवादको ब्याख्या गर्दछन् भने नेपाली कांग्रेसले वीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक समाजवादको ब्याख्या गर्दछ, जसमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था तथा साम्यवादी आर्थिक प्रणाली दुवै अर्थव्यवस्थाका विशेषताहरू समाहित छन् र यसले प्रजातन्त्र र समाजवादलाई एक–अर्काका परिपूरकको रुपमा मानेको छ ।
तानाशाही समाजवाद शासकको दृष्टिबाट अनुभूत गरिने समाजवाद हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद जनताको सभागिताबाट प्राप्त हुने समाजवाद हो । समाजवाद एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक दर्शन हो । समाजवादको राजनीतक दर्शनले राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रवादी पक्ष मान्दछ। समाजवादी राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक दर्शनहरूको एक समूह समावेश गर्दछ, जुन पूँजीवादसँग सम्बन्धित सामाजिक समस्याहरूको लागि चिन्ताको विषय हो । २० औं शताब्दीमा साम्यवाद र सामाजिक लोकतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलन भित्र दुई प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्ति भए पनि समाजवाद नै प्रभावशाली धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनमा परिणत भयो ।
समाजवादको सामाजिक दर्शनले सामाजिक लोकतन्त्रको उत्पति आर्थिकन्याय र सामाजिक शोषणको अन्त्यका लागि समाजवादी आन्दोलनबाट भएको मान्दछ । मानव हृदय एकातिर व्यक्तिगत स्वार्थले उत्प्रेरित हुन्छ भने अर्कातिर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको परिधिबाट बाहिर आएर सामूहिक स्वार्थको पनि चिन्तन गर्छ । समाजवादले समाजको गठनमा सुधार गरेर मानवको स्वार्थी प्रवृतिमाथि सामाजिक प्रवृतिको विजय गराउने प्रयत्न गर्दछ । समाजवादको उद्देश्य विश्वव्यापी संगठन गरेर आर्थिक शोषण र त्यसबाट उत्पन्न तमाम सामाजिक विकृतिहरूको अन्त्य गरी पूर्ण स्वतन्त्रताको वातावरणमा मानव विकासको मार्ग विस्तृत गर्ने हो । समाजका सम्बन्धमा यो समाजवादको भौतिकवाद हो ।
समाजवादको आर्थिक दर्शनमा उत्पादनका साधनहरू, उत्पादन र नाफाको सामाजिक स्वामित्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक सिद्धान्तहरू र आन्दोलनहरू सामेल छन् । त्यसैले सामाजिक स्वामित्व समाजवादको एक साझा तत्व हो । समाजवादले सम्भाव्यता र योजनाबद्ध समाजवादी प्रणालीको लागि श्रोत विनियोजनको विधिहरूको चिन्ता गर्दछ । १८ औं शताब्दीको अन्ततिर, कार्ल माक्र्स र उनका सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्सको परिभाषापछि समाजवादले पूँजीवादको विरोधलाई दर्शायो र उत्पादनका साधनहरूको सामाजिक स्वामित्वका केही रूपको आधारमा पूँजीवादपछिको व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्यो ।
समाजवादको धार्मिक र सांस्कृतिक दर्शनले धर्मलाई मानवीय चेतनाबाट सृजित सामाजिक सम्बन्धको रुपमा ब्याख्या गर्दछ । समाजवादले दैवी प्रेरणा वा शक्तिको अपेक्षा गर्दैन । आधुनिक युगमा धर्ममा सामाजिक दृष्टिकोण लुप्त हुँदै गएर शासक वर्गको हातमा शोषणको हतियार बनेर गयो र प्रतिक्रियावादीको केन्द्र हुन थाल्यो धर्म आजको अवस्थामा कर्मकाण्ड र खोक्रा क्रियाकलापको बाक्लो आवरणमा रहेको प्राणहीन शव जस्तो छ । कार्लमाक्सले अन्त्यमा गएर धर्मलाई अफिमसँग तुलना गर्ने अवस्था आयो । यसमा मानिसलाई अफिम जस्तै वास्तविकता बाट भुलाएर राख्ने गुण छ । मानव जीवनमा नैतिक भावना र आदर्शका कुराहरू सत्य, प्रेम, त्याग, निस्वार्थता आदिलाई व्यावहारिक रुप दिनु समाजवादको उद्देश्य हो । समाजवाद भनेको सभ्यताको चरम सीमा हो ।
समग्रमा समाजवाद कानुनी राज्य, विधिको शासन, शासनमा नागरिकको समान पहुँच, राजनीतिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मानवधिकार, नागरिकको आत्मसम्मान, सभ्य–सुसंस्कृत समाज, उत्पादन बृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, क्षमता अनुसारको रोजगारीको उपलब्धता, विभेदरहीत समाज, आर्थिक शोषणको अन्त्य, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच, लैंगिक विभेदको अन्त्य, नागरिकलाई गाँस, बास, कपासको व्यवस्था लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पक्षको उन्नत अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने अवधारणा हो । समाजवादले सभ्यताका यावद उपलब्धिहरूलाई ग्रहण गर्दछ र मानवले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका सामथ्र्य र अनुभवको आधारमा अतितका विजयहरूलाई मेटाएर भविष्यका अझै ठूला–ठूला विजयहरूका लागि मानव राजपथ विस्तार गर्ने मानव संगठनको परिकल्पना गर्दछ ।
समाजवादमा राजनीति
नेपालमा पछिल्लो ७० वर्षको दौरान राजनीतिमा ठूलो परवर्तन भएको छ । वि.सं २००७ सालमा १०४ वर्षे जहानिया राणाशासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको प्राप्ति, ०४७ सालमा ३० वर्षे पञ्चायती शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्ति र ०६३ सालमा २३७ वर्षको राजतन्त्रको इतिहासको अन्त्यसँगै गणतन्त्र प्राप्तिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । ०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा अहिलेसम्म २७ पटक सरकार परिवर्तन भए । जम्मा ८२ दिनमासमेत सरकार परिवर्तन भएको इतिहास बन्यो । पार्टी भित्रै व्यक्ति–व्यक्ति बीचमा प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी चल्यो । यही दौरान पार्टी फुट्ने र नयाँ दर्ता हुने लहर नै चल्यो, राजनैतिक अस्थिरतालाई विकासको अवरोधको रुपमा चित्रण गरियो ।
२०७० सालमा भएको संविधान सभाको चुनावमा १२२ दलले भाग लिएका थिए । संविधान सभाबाट झण्डै १० वर्षको अवधिमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अख्तियार गरेको छ । ०७४ सालमा भएको व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा ७२ दलले भागलिएका थिए । यस निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बहुमत हासिल गर्यो । र, अहिले सरकारमा क्रियाशील रहेको छ । संघीय सरकारमा मुख्यमन्त्री र राज्यमन्त्री सहित ३० जना र सात प्रदेशमा जम्मा ५५ मन्त्रीहरू सरकारमा रहेका छन् । निर्वाचनबाट ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा ३५,२१८ जना, प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५५० जना, संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक ५९ जना गरी जम्मा ३६,१०२ जनप्रतिनिधि मुलुकभरि क्रियाशील छन् । जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य कार्य दलको आदर्श, नीति, कार्यक्रम मार्फत देश र जनताको सेवा गर्ने नै हो ।
समाजवादलाई सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आदर्श मानेको अवस्थामा सोही बमोजिम सबै दलले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता घोषणापत्र मै सीमित छन् । राज्य सञ्चालन र राजनैतिक नियुक्तिमा फरक दल र दलभित्रका गुट–उपगुटबीच सत्ता र शक्तिको भागबण्डा चलेकै छ । भ्रष्टाचार भएका समाचार छापामा ब्याप्त छन् । सन् २०१९ मा Transparency International द्वारा प्रकाशित जम्मा १७९ देशको तथ्यांक अनसार भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल ११८ औं स्थानमा रहेको छ । एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा छँदैछ भने अर्कातिर गरिबी र बेरोजगारीको दर पनि बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० का लागि गरेको प्रक्षेपणमा जम्मा १८५ मुलुकमध्ये नेपाल १५५ औं स्थानमा रहने उल्लेख गरेको छ । यसले विश्वको ३० औं गरिब मुलुकको स्थानमा नेपाललाई देखाउँदछ यद्यपि अर्थतन्त्रका जानकार र योजनाविदहरू तारेहोटल र मिडियामा संसारका विकासका मोडेलको चर्चा गर्न व्यस्त नै छन् ।
समाजवादमा कृषि
नेपालमा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार राणाकालीन समय देखिनै मान्दै आएको हो। तर, आजसम्म यसलाई जीवन निर्वाहको स्थिति भन्दामाथि लान सकिएको छैन। नेपालमा २१ प्रतिशत भूमिमा खेती गरिएको छ। जसमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन्। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। तर, राज्यले यस क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट हालसम्म विनियोजन गरेको छैन। आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको २ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको थियो। यसको अर्थ जनसंख्याको ठूलो समूह कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ। तर, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिककरण गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन।
२०६८ सालको गणनाअनुसार कुल खेतीयोग्य जमीनको ५३ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिँचाई भएको छ। अझै ५० प्रतिशत बढी कृषकहरूको आफ्नो स्वामीत्वमा रहेको जमीन १ हेक्टरभन्दा कम रहेको छ। यसको अर्थ जमीनमा रहेको परम्परागत सामन्ती प्रथाको अन्त्य भएको छैन। भूमिको दवेद्ध स्वामीत्व कायम छ। खेती गर्नेसँग आफ्नो जमीन छैन, जमीन आफ्नो हुनेले खेती गर्दैन, जसले गर्दा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। खेतीयोग्य जमीन धमाधम बस्तीमा परिणत भइरहेको छ। कृषकलाई खेतीको समयमा मलबिउको सधैं अभाव रहने गरेको छ। गरिबीका कारणले बाली लगाउन र उठाउन सम्म हम्मे–हम्मे छ। अझै नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी ग्रामीण कृषकहरू वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन्। कृषकहरूले गरिबीका कारण आधुनिक कृषि उपकरण र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिर कृषिभण्डारण र प्रशोधन केन्द्रको अभाव छ। अर्कातिर उत्पादित फसलको व्यवस्थित बजार नहुँदा विचौलियाको मारमा कृषक रहेका छन्, जसले गर्दा ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ उखानजस्तै भएको छ।
नेपालमा समाजवादी धारणाका प्रणेता वीपी कोइरालाले कृषिमा समाजवादीधारणा राख्दै मान्छेद्वारा मान्छे नै शोषित हुन नपरोस्, जमीनमा काम गर्ने किसानहरूलाई जमीनमाथिको पूर्ण स्वामीत्व उपलब्ध नगराई सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य नगरी देशले आर्थिक विकासको प्राथमिक कदम पनि चाल्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। वीपीको विचारमा हाम्रो पुँजी भनेको हाम्रा जनता हुन्, हामीसँग मेशिनरी तथा वित्तीय पुँजी कम भए पनि प्रचुर मात्रामा श्रम र जमीन छ। हामीले विदेशी पुँजी स्वीकार त गर्छौं । तर, त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा सीमित रुपमा मात्र प्रभाव पार्दछ । जब हामीले हाम्रो श्रमशक्ति र जमिनको उचित परिचालन गर्न सक्छौं, तब मात्र हाम्रो वास्तविक विकास हुन्छ। यो विचार आजका दिनमा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ। हामीसँग २ करोड ७ लाखभन्दा बढी १५ वर्ष उमेर समूह माथिको जनसंख्या छ। करिब १ करोड आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या रहेको छ। यो शक्तिलाई उपयोग नगरी देशको आर्थिक विकास असम्भव प्राय छ।
अतः समाजवादी सरकारको प्राथमिकता भनेको दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपालले मध्यम् आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरउन्नति गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरू कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी आदिमा थ लगानी गर्ने र मुख्यतः किसानलाई जमीनमाथिको स्वामीत्वको निश्चितता, आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाई, मलबिउ, सर्वसुलभ कृषि ऋणको व्यवस्था, कृषि भण्डारणको व्यवस्था, कृषि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, बजार व्यवस्था, कृषिबिमा लगायतका कार्य गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हुनुपर्ने हो, होला त!
प्रतिक्रिया