‘निजी अस्पताललाई विभेद नहोस्, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइयोस्’


सरकारलाई नेपाल मानव अधिकार संगठनको ९ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, २२ चैत – नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे सुझाव दिएको छ। नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनिश्वर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई योजनाबद्ध कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ।

लकडाउन शुरूवातसँगै नेपाल भारत सीमा नाका नेपाली नागरिक अहिले पनि रोकिएर अलपत्र परिरहेका र केही खोलामा हामफाली जीवन जोखिममा पारेको देखिएकाले अविलम्ब नेपाल प्रदेश गराइ उनीको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘यस सम्बन्धमा उठेका जनचासो अविलम्ब सम्बोधन गरियोस्, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्थापित मान्यता अनुरुपका स्वास्थ्य उपकरण मात्र प्रयोग होस्, स्वास्थ्य उपचारमा बिना भेदभाव कमजोर र न्यून आय भएका तप्काको समेत पहुँच सुनिश्चित गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय संकटमा सरकारले आमनागरिकप्रति विनयशीलता देखाउन र सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय छलफल अघि बढाइ नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, स्वतन्त्र प्रेसको सद्भाव दिन संगठनले माग गरेको छ।

‘निजी अस्पताललाई बिना भेदभाव गुणस्तरीय उपकरणयुक्त बनाइयोस्, राज्यलाई असहयोग गरे अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याइयोस्, राहत वितरण तथा सम्पूर्ण उद्दार कार्यहरू एकद्वार प्रणाली अपनाइ स्थानीय निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उपस्थितिमा गरियोस्,’ अध्यक्ष आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: