Logo

समाचार

सर्वोच्च अदालतको फैसला, ‘जलवायुसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नू’


१९ असार २०७६, बिहिबार


काठमाडौं, १८ असार – सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। सुरक्षित पर्यावरण प्रक्षेपण गर्न र महत्वाकांक्षी योजनासहित दिशानिर्देश गर्न, पर्यावरण कानूनको पालना गर्न गराउन, पर्यावरण कोषको परिचालन सञ्चालन, पर्यावरणीय अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका काम प्रवद्र्धन गर्न कानून निर्माण आवश्यक रहेको फैसला गरिएको छ।

२०७४ कात्तिक ६ गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माणको माग गरी दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७५ पुस १० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ पर्यावरणमा असर पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न सार्वजनिक एवं निजी संस्थासमेतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कर्तव्यका लागि कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेकाले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु।’

सर्वोच्चले सो ऐन बनी लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ सहित अन्य ऐन समेतले जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको देखिँदा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीति अनुरुपका कार्ययोजनाहरुले गरेका प्रावधानहरुको अवलम्वन र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा न्यून कार्बन उत्सर्जनका लागि राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था गरी खास गरी जोखिममुक्त क्षेत्रमा स्वच्छ तथा नविकरणीय उर्जाको प्रयोग तथा प्राथमिकता, जलवायु मैत्री भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं सो अनुरुपको जिविकोपार्जन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका हिमाल, पहाड, चुरे र तराईका क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा तथा जीविकोपार्जनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव कम गराउने प्रणालीको विकासको लागि कानूनी व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, मरुभूमिकरण र जैविक विविधता सम्बन्धमा समेत कानूनी रुपमा उपयुक्त तवरले समेटि तत्सम्बन्धी राष्ट्रिय कानूनमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ एकिकृत कानून कानूनको तर्जुमा हुन जरुरी देखिएको फैसलामा भनिएको छ।

प्रकाशित : १९ असार २०७६, बिहिबार

} ?>

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

ट्राफिक चोक, बुटवल उ.म.न.पा. ८ जीतपुर, वाणगंगा न.पा. ४
+९७७ ९८५७०५०९७० / +९७७ ५९ ५२४२२०
[email protected] [email protected]

हाम्रो समूह

  • सम्पादक
    यादव थपलिया ९८४१३८९००६
  • कार्यकारी सम्पादक
    अतीत अधिकारी
  • संवाददाता
    प्रकाशमणि राउत प्रल्हाद चौहान
  • अध्यक्ष
    तीर्थमणि अधिकारी
  • प्रबन्ध सम्पादक
    शान्तिराम नेपाल
%d bloggers like this: