लुम्बिनीको सभ्यता र ऐतिहासिक धरोहरमै खतरा हुने गरी उद्योग विस्तार, पर्यावरणमा गम्भीर असर

सिजल पोखरेल, काठमाडौं, १६ असार – ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’, ‘लुम्बिनीः दी बर्थ प्लेस अफ गौतम बुद्ध।’ शहरमा पाइल्यैपिच्छे भगवान गौतम बुद्धको तस्बिर अंकित टिसर्ट लगाएका कयौं युवा भेटिन्छ। हुन पनि ‘बुद्ध’ ब्राण्डको व्यापार फस्टाएकै छ।

तर, बुद्धको जन्मभूमिमा मौलाइरहेकोम ‘माफियाराज’लाई सरकार मतलबै राख्दैन। बरु उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपत्र बाँढ्न व्यस्त छन् राज्यका निकायहरु।

लुम्बिनी आसपासको क्षेत्र औद्योगिक घराना र व्यापारीहरुको कब्जामा पुग्दा सहर त्यसको खोजखबर नगरी टिसर्टमा ‘बुद्ध’ बेच्न व्यस्त छ।

नियम मिचेर उद्योग विस्तार

मुलुकमा उद्योगहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरिएको छ। जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माका अनुसार बोर्डको १८४औं बैठकबाट गठन भएको अध्ययन टोलीले लुम्बिनी क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई हेरी त्यस क्षेत्रमा कुनै नयाँ प्रदूषणजन्य उद्योग स्थापना नगर्न सुझाव दिएको थियो।

सोही सुझावका आधारमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको १९४ बैठकले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति निर्मित घेरा पर्खालको पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ घेरा पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्र र लुम्बिनी सडकको दायाँबायाँ ८ सय मिटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न नदिने निर्णय मिति २०६६ कात्तिक १३ गते गरेको जानकारी शर्माले दिए।

तर, प्रतिवेदन र बोर्डको निर्णयको विपरीत २०६६ चैत १९ गते अमित सिमेन्ट प्रालि र गोयन्का सिमेन्ट प्रालिलाई गाभेर गोयन्का सिमन्ट बनाइएको छ। त्यसैगरी, विशाल सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट र डाइनेस्टि (हाल अर्घाखाँची) सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

कुन–कुन उद्योग छन् लुम्बिनी क्षेत्रमा?

लुम्बिनीको ऐतिहासिक धरोहरलाई प्रभाव पार्ने गरी ६१ वटाभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। ठुला उद्योगका अलावा साना र मझौला उद्योगको विस्तार पनि तीव्र रुपमा रहेको साना घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ।

सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल प्रालि, रिलायन्स सिमेन्ट प्रालि, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि, ब्रिज सिमेन्ट अग्नि सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालि, कैलाश सिमेन्ट प्रालि, विशाल सिमेन्ट लगायतका ठुला उद्योगबाट उत्पन्न प्रदुषणको प्रभाव सिधै लुम्बिनी क्षेत्रभित्र पर्ने शर्माले बताए।

‘श्रीराम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याकस एन्ड नुडल्स प्रालि, अम्बे स्टिल प्रालि काठमाडौं, सिद्धार्थ आयल इण्डष्ट्रिज, रिलायन्स पेपर मिल्स, गोयन्का स्टिलजस्ता ठुला उद्योगहरुले ऐतिहासिक सम्पदाको विनास निम्त्याइरहेका छन्,’ कार्यकारी अध्यक्ष शर्माले एशिया सञ्चारसँग भने।

वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीले गरेको अध्ययनका आधारमा लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भमा परेको असरबारे बुझ्न सकिने शर्माको धारणा छ।

प्रदूषण, जिप्सम र सिमेन्टको धुलोले स्तम्भलाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगेको बताउँदै उनले ३ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले स्तम्भमा विभिन्न हानिकारक तत्व टाँसिएको देखाएको र अहिले दोब्बर प्रदूषण बढेकाले झन् असर परेको बताए। २४९ ईसापूर्वमा निर्माण भएको स्तम्भको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ।

रुपन्देहीकी सामाजिक अभियन्ता ज्ञानु पौडेलले राज्यका निकायबाटै सम्पदाको संरक्षण गर्न आवश्यक अग्रसरताको खाँचो औंल्याउँछिन्। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बनेका कानून कार्यान्वयनमा उनको जोड छ।

‘तोकिएको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र कुनै किसिमका उद्योग निर्माण गर्न दिनै हुँदैन, नयाँ निर्माणका लागि इजाजत दिएको भए अन्यत्र सार्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘यहाँको चिनारी मेटिने खतराका विषयमा सरकारसँगै उद्योग सञ्चालक पनि गम्भीर बन्नुपर्छ।’

‘उद्योग सार्न उद्योगी तयार छन्’

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोष आसपासको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाउने सम्बन्धमा परेको मुद्दामा उद्योग बन्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उद्योगीहरु हच्किएका छन्।

आइतबार भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उद्योगीले सरकारलाई सहयोगको बहानामा अड्को थाप्ने मनसाय देखाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका रुपन्देही अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले औद्योगिक विकासका क्रम दशकौं पहिलेदेखि भएकाले अहिले तत्काल स्थानान्तरण गर्न समस्या हुने बताए। तर सरकारी सहयोग पाएमा उक्त कार्य असम्भव नभएको उनको तर्क छ।

‘पहिले ११ किलोमिटरभित्र भनिएको थियो, अहिले १५ किलोमिटर भनियो, जे भए पनि उद्योगीहरु स्थानान्तरणका लागि सकारात्मक छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने आशय उद्योगहरुको छ।’

ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणका लागि उद्योगीहरु अवरोध नहुने उनको धारणा छ। ‘तर उद्योगीहरुलाई धरासायी बनाउनु हुँदैन, स्थान र सार्नका लागि चाहिने आर्थिक तथा अन्य सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने।