काठमाडौँ, भदौ २३ गते । जलस्रोत विज्ञ एवं वातावरणविद्ले नेपालमा हिमतालबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र निकासको सही व्यवस्थापन गरेर विस्फोटको जोखिम कम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विज्ञले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपत्ति, सीमापार वातावरणीय प्रभाव र जलवायु न्यायका बहुआयामिक पक्षलाई दृष्टिगत गरी राज्यले दूरगामी कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्।
भृकुटी सञ्चारले ‘भोटेकोशीको बाढी, जलवायु संकट र न्यायको सवाल’ शीर्षकमा विमर्श आयोजना गरी जलवायुविज्ञ, पूर्वमन्त्री, पूर्व राजदूत, इतिहासकार तथा अधिकारकर्मीले सरकारले विपत्तिको सामनाका पक्षमा कूटनीतिक रुपमै पहल गर्नुपर्ने बताए। पूर्वराजदूत एवं जलवायु विज्ञ प्रा.डा. कृष्ण ओलीले पृथ्वीको बढ्दो तापमानका कारण भोटेकोशी जस्ता नियति दोहोरिने बताए।
प्रा.डा. ओलीले वातावरण र जलवायु कूटनीतिमा नवीन ढङ्गले सोच्न आवश्यक रहेको बताए। ‘रोकथाम र सुरक्षाका लागि विदेशी लगानी वा सहयोगमा आश्रित हुनु हुँदैन। राज्यका तीनै तहका सरकार संवेदनशील भए आर्थिक स्रोतको कुनै कमी हुँदैन,’ ओलीले भने।
पूर्वमन्त्री एवं जलवायु विज्ञ प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु संकट टार्न नागरिक चेतना नै प्राथमिक विषय भएको धारणा राखे। “जलवायु परिवर्तन र विपत्तिसँग जुध्नका निम्ति समुदाय नै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार हुन्छ। नागरिक चेतना अभिवृद्धि नहुँदासम्म संकट टार्न सकिँदैन, जलवायु न्यायका नाममा वैदेशिक क्षतिपूर्तिको आश गर्नु असम्भव जस्तै हो, त्यसैले स्वदेशी प्रयास नै मुख्य हुनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने।
जलवायु विज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहालले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिकको भूमिका सबैभन्दा बलियो हुनेमा जोड दिए। विज्ञ डा. सुमन कर्णले नेपालले जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कसैको अनुकरण नगरी आफ्नै मौलिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वमन्त्री एवं वातावरणविद् गणेश साहले वातावरणीय सन्तुलनका लागि छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। विपत् व्यवस्थापन विज्ञ डा. वसन्त अधिकारीले भावनामा बगेर नभइ तथ्य र विज्ञानसम्मत अध्ययनका आधारमा मात्र नेपालले आफ्ना मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सक्ने बताए। डा. अधिकारीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वासको व्यवस्थाबारे योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘बाढीले विस्थापित गरेको बस्तीलाई पुनः सोही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनस्र्थापित गर्नु अर्को ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनु हो। विपत्तिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी तीनै तहका सरकार पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।
वातावरण अनुसन्धानदाता एवं अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुलीले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपागंता भएका नागरिक हरेक विपत्तिमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गरेको तथ्य भोटेकोशी बाढीले पुनः पुष्टि गरेको बताइन्। पराजुलीले वातावरण संरक्षणको दायित्व बिर्सिँदा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको बताइन्।
वातावरणविद् रीना संग्रौलाले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सुकेका पानीका मुहान र वनजंगल विनाशले महिलाहरूको दैनिक जीवनमा भिन्न र जटिल प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै सरकारी उदासीनताविरुद्ध नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको बताइन्।
इतिहासकार तथा विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको अवस्था मत्स्य न्याय अर्थात सानालाई ठूलाले पेल्ने नीतिजस्तै रहेको तर्क गरे। ‘अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गर्ने निर्णयकै दबाबमा साना देशहरू पिल्सिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाध्यकारी नभएकाले जलवायु न्याय केवल विवेक केन्द्रित विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा साना देशहरूले कसरी न्यायको पहलकदमी लिने भन्ने ठूलो चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ केसीले भने।
पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले यस घटनालाई कूटनीतिक असफलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। ‘चीन जस्तो प्रविधिले सम्पन्न देशको पूर्वसूचना प्रणाली यस्तो कमजोर होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। नेपालले सीमापार विपत्तिको समयमा पाउनुपर्ने अग्रिम सूचना नपाउनु हाम्रो कमजोर कूटनीतिको परिणाम हो,’ विश्वकर्माले भने।
भृकुटी सञ्चारका अध्यक्ष ज्योतिकिरण रिजालले विमर्शमा प्रस्तुत तथ्य र निष्कर्षलाई नीति निर्माणको तहमा रहेका राज्य सञ्चालकले बोध गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया