राष्ट्रपतिलाई परमादेश हुन सक्दैन: अग्नि खरेल, अदालतले जारी गरे के हुन्छ ? : प्रधानन्यायाधीश


काठमाडौं – पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं नेकपा एमालेका नेता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मु’द्दाको बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।

‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विप’क्षी पनि बनाएको छैन, त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने।

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अदालतले परामदेश जारी गर्‍यो भने के हुन्छ?,’ अदालतले परमादेश गर्‍यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो?’

उत्तरमा खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विप’क्षी बनाइएकै छैन, टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिको निर्णयमा परमादेश जारी हुन सक्दैन, राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्न सक्दैन।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गरेका छन्। अहिले बहस जारी रहेको छ।

यसअघि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र सांसदसहित १ सय ४९ जनाको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा ‘के ग’ल्ती गर्नुभयो?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्।

बिहीबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवाले बहुमत पुर्‍याएको विषयमा प्रश्न गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थन हुनसक्छ, शेरबहादुरले दावी गर्दा पार्टी, अन्य सदस्य र दलका सांसदसहित १ सय ४९ जनाको लिएर जानुभयो, त्यसमा शेरबहादुरले के ग’ल्ती गर्नुभयो?’

धारा ७६(५) मा दलले मात्र सरकार बनाउने हो भने, संसदमा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ४ जना सांसदको भूमिका के हुने भन्नेबारे जबराले स्पष्टता खोजेका छन्।

‘उपाधार ५ को व्यवस्था, जस्तो अहिले संसदमा ४ जना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर दलको समर्थन अनिवार्य हुँदा उहाँहरूले अवसर पाउनुभएन? स्वतन्त्र सांसदको भूमिकामा हुनेहरूको हकमा उपधारा ५ ले स्वतन्त्र रुपमा आउने अवसर दिएको छ कि छैन? शेरबहादुर देउवाको हकमा दुई पार्टीको हकमा समर्थन भयो अरु स्वतन्त्र रुपमा गए, उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नता चाहिँ केहो?,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई पटक–पटक प्रश्न गरेका प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन्। जबराको अर्को प्रश्न थियो, ‘उपधारा ५ को सरकारमा दावी गरेर निवेदन परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोली भोट हाल्छ हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन?’

नेकपा एमाले र जसपाले कांग्रेस सभापतिलाई समर्थन गरेकोवि’रुद्ध अदालत उजुरी लिएर आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, ‘जुन उजुरी अहिले एमाले र जसपाले गरिरहेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको व्यवस्था संघीय कानूनमा छ।’

‘उपधारा (५) मा स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका के हुन्छ?,’ जबराले सोधे, ‘देउवाको हकमा दुई पार्टीले समर्थन गरेको छ, अरु सांसद स्वतन्त्र रुपमा गए हैन? उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नता चाहिँ केहो? हामीले सबै धारा जोडेर व्याख्या गर्दा पृथक पृथक गर्न मिल्छ र?’

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले दलको समर्थनबिना प्रधानमन्त्रीमा दावी पूरा नहुने जिकिर गरेका छन्। दलीय समर्थन चाहिने कुरा माओवादी केन्द्रको पत्रले नै भनेको खरेलको भनाई छ। ‘एमालेका सांसदको हकमा दलको पत्र नचाहिने, माओवादी केन्द्रको हकमा पत्र चाहिने कसरी भयो?,’ उनले भने।

धारा ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वा’सको मत नलिइ ७६ (५) मा जान सक्ने खरेलले जिकिर गरेका छन्। धारा ७६ (४) अनुसार मत पाउने ग्राउन्ड छ की छैन भनेर टेष्ट गरिराख्नु नपर्ने खरेलको तर्क छ।

रमेश खरेलकाे राजनीतिक यात्रा अब कसरी ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: