सरकारको ६ महिना, कांग्रेसको टिप्पणीः उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक बिसर्जन, संघीय विरोधी कार्यशैली


काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कार्यशैली संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएको छ। साथै बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली कर बृद्धि गरी सरकारले अन्याय गरेको टिप्पणी कांग्रेस गरेको छ।

आइतबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन्। प्रवक्ता शर्माले विस्तारै संघीयता विरोधी भावनामा बृद्धि गर्ने र अन्ततः असफल बनाउनेतर्फ सरकारका कदम अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सचेत पनि गराएका छन्।

कर्णाली र गण्ढकीबाहेक अन्य प्रदेशहरुको नामाकरणका सन्दर्भमा भइरहेको ढिलाईप्रति प्रवक्ता शर्माले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

‘६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दा’ शीर्षकमा प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको टिप्पणी गरिएको छ। ‘नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दुःखद छ, जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यवहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘अतः नेपाली कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।’

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरिका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसँग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भदौ ११ गते ‘प्रशिक्षणात्मक अन्तरक्रिया’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्ने जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिएका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता र प्रधानमन्त्री।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भई यही भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ, तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ।’

खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

यसैगरी, चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै, सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँगको संवादमार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्ने पनि धारणा कांग्रेस रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ।

यी हुन् ‘६ महिनामा सरकार चुकेका ७ मुद्दा’

गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पूरा गरेको छ। सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समीक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मूल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ।

१. राष्ट्रियताः उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक बिसर्जन। निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो। तर सरकार गठनको केही महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो। खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसँग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ।

२. लोकतन्त्रः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ। प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन।

३. संघीयताः कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार।

४. सुशासनः विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि अपमानजनक व्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षित विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ।

५. मूल्यबृद्धिः हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मूल्य उपहार। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ। स्थानीय तहमा कर आतंक हुँदै गर्दा सिंहदरबारको उदाशिन भूमिका।

६. समृद्धि यात्राः सपनाको हवाई उडान। तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेटमार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो। ६ महिने उपलब्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन्।

७. न्यायालयः प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षड्यन्त्र।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: