चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन नगर्न प्रा.डा. केसीको चेतावनी


​​​​​​​

काठमाडौं, ९ असार – वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरी पारित गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।

प्रा.डा. केसीले शनिबार ६ बुँदे मागसहितको विज्ञप्ती जारी गरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेपश्चात चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायतका कामहरु सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

त्यसैगरी, माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गर्न पनि प्रा.डा. केसीले माग गरेका छन्। ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गरियोस्, त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्,’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै केसीले कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

प्रा.डा. केसीले चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न माग राखेका छन्।

यसैबीच, सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सको अगुवाईमा नागरिक अभियन्ताले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जनमैत्री र सर्वसुलभ भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन नगर्न माग गरेका छन्। उक्त विधेयक चाँडो पारित गरी कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा आज धर्ना दिएका हुन्।

धर्नाको क्रममा सहभागीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षामा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहराएका त्रिवि उपकुलपतिलगायत सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, माइतीघरलगायत केही स्थानमा निषेधाज्ञा घोषणा फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सकमाथि हुने धम्की तथा आक्रमण रोक्न तत्काल कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग गरेका थिए।

कार्यक्रममा डा. केसीले मुलुकमा चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, व्यापारीकरण र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सबैको प्रयासबाट लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको विधेयकमा व्यवस्था गरिएकाले संशोधन नगर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: