कोभिड–१९ एउटा यस्तो संकट भएर आएको छ, जोसँग एकसाथ विश्व नै लडिरहेको छ। सायद यो प्रकारको संसारलाई एकैपटक समस्यामा पार्ने समस्या यसअघि सायदै आएको थियो होला। विश्वका सम्पन्न भनिएको अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूलाई नै हायलकायल बनाइदियो कोरोनाले। सर्वशक्तिमान दावी गर्ने देशहरूको मेडिकल प्रणालीमा नै कोरोनाले चुनौती दियो। उपचारमा खटिएका सयौं चिकित्सकले नै ज्यान गुमाउनुपर्यो। पर्याप्त भेन्टिलेटरको अभाव, आवश्यक मेडिकल सामग्रीको अभाव खड्कियो। मास्क र स्यानिटाइजरकै अभाव भयो ती देशमा पनि। अमेरिका र युरोपेली देशमा ट्वाइलेट पेपरकै अभाव हुनुले पनि उनीहरूको सम्पन्नतामा प्रश्न उठाइदिएको छ।
विश्व शक्तिलाई नै हल्लाइदिएको कोरोनाको परकम्पले नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका राष्ट्रलाई नमज्जाले हल्लाउनु स्वाभाविक नै भयो। नेपालमा कोरोना भाइरस थप चूनौतीपूर्ण हुने नै भयो। सरकारमा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवारीपन, विपदमा पनि मौकामा चौका हान्ने घृणित व्यवहार र जनताप्रति अनुत्तरदायी शैलीका कारण नेपाली जनता निराश बनेका छन्। कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा साथ सरकारकाे साथ नपाउँदा नागरिक असहायजस्ताे बनेका छन्। तर, सत्तामा रहेकाहरूले कोरोनाकै नाममा कमाउधन्दा चलाइरहेकै छन्।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा सरकारले १२ अर्ब खर्च गरिसकेछ। मृतकको संख्या १ सय ५७ पुगिसक्यो। संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दैछ। तर, न आवश्यक भेन्टिलेटरको प्रबन्ध भएको छ, न आइसोलेसनकै उचित व्यवस्था छ। परीक्षणको दायरा र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कछुवाको तालमा छ। कहाँ गयो १२ अर्ब? जनताले तिरेको करमा रजगज गरिरहँदा त्यसबाट भएका उपलब्धि खोई? नागरिकले सरकारसँग १२ अर्बको हिसाब खोजेका छन्। कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना हुन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने अव्यावहारिक व्यवस्था तत्काल हटाइयोस्।
कोरोना संक्रमित अस्पताल जाने कि मन्त्रालय? यसले नागरिकमा आक्रोश जन्माएको छ। यसले कोरोनामा पनि सत्तारूढ दलले राजनीति गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्तालाई मात्र उपचारमा प्राथमिकता दिन अस्पताल भर्नाका लागि पनि स्वास्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्टो बाटो तय गरिएको आशंका छ। तत्काल यो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ। कोरोना पोजेटिभ भएकाहरूको सहजताका साथ उपचारको प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
नागरिककाप्रति सरकारले गरेको खेलवाड निन्दनीय छ। सरकारलाई यो विषम परिस्थितिमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछु। नयाँ बानेश्वरमा चिकित्सक बसेको घरमा नै गएर मानसिक तनाव दिने गरी भएको घटना पनि निन्दनीय छ। चिकित्सकहरूको सुरक्षामा पनि सरकारको पर्याप्त जान जरुरी छ। चिकित्सक नै असुरक्षित भए भोलि बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। संक्रमितलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगरियोस्। र, त्यस्ता व्यवहार गर्नेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्दछ। सरकार यसतर्फ पनि गम्भीर बनोस्।
कोभिड–१९ प्रकोपबाट मानव स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा धक्का पुगेको छ। धेरैको आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी गुमेको छ। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग सबै ठप्प छन्। नागरिक निषेधाज्ञाका कारण घरमै थुनिएका छन् । गाँसबासकै समस्या बढ्दो छ। यसतर्फ सरकारले कुनै राहत दिन सकेको छैन। तर, सरकारले १२ अर्ब सकिएको मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ। खोई कहाँ खर्च भयो १२ अर्ब? के आयो त्यसको परिणाम? नागरिकले सरकारसँग यसको जवाफ र हिसाब मागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नागरिकको एउटै प्रश्न छ, कोरोनाका नाममा १२ अर्ब कहाँ–कहाँ खर्च भयो? परिणाम के आयो? मौन बस्ने समय होइन यो प्रधानमन्त्रीज्यू। नागरिकलाई जवाफ चाहियो।
प्रतिक्रिया