कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट अनुमोदन

जीएनएन, काठमाडौँ – नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा राख्ने गरी लागि ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अत्यधिक मतले पारित भएको भएको छ।

प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य संख्यामध्ये बैठकमा उपस्थित सबै २५८ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको र विपक्षमा कुनै मत नपरेको (स्थानीय समय अनुसार १७५४ बजे) सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे। उक्त संख्या संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुइ तिहाई भन्दा बढी रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

प्रतिनिधि सभाको शनिवार दिउंसो बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । छलफलपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले नै उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएका छन् ।

गत जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरुले सो विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिवद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिंदैछ’

शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने, “राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिंदैछ। मलाई विश्वास छ हामी एकमत भएर संविधान संशोधन गर्ने छौं। ” उनले भारतसंग राजनीतिक वार्ता गरेर यो समस्यालाइ सधैंका लागि समाधान गर्ने संकल्प संसदले गरेको पनि बताए।

‘काली नदी पूर्वको भाग नेपालको हो’

आफ्नो छोटो मन्तव्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले काली (महाकाली) नदी पूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट रहेको र कुनै दुईमत नरहेको बताए ।

पूर्व प्रधानमंत्री देउवाले अंग्रेजले छापेको नक्सामा र चिनियाँ नक्सामा पनि कुटियाङ्दी भन्ने उल्लेख रहेको बताए । “त्यसको अर्थ काली नदी भन्ने हुन्छ,” उनले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारको संशोधन विधेयकको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताउंदै देउवाले सबै राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनको विषयमा देखिएको एकताले सकारात्मक सन्देश गएको जनाए।

महाकाली सन्धिको विरोध

समाजवादी जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले सन् १९९६ मा नेपाल तथा भारतबीच भएको महाकाली सन्धिको कडा विरोध गरे।

नेता महतोले महाकाली सन्धि पारित गर्दा कालापानी र लिपुलेकको बारेमा प्रस्ट हुनुपथ्र्यो भन्दै महाकाली सन्धिमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । को हो राष्ट्रवादी, को हो राष्ट्रघाती त्यसको पहिचान हुनुपऱ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यस्तै सजपाका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा प्रस्तावनामै महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमा हुने उल्लेख भएको जसले गर्दा सुगौली सन्धिले पाएको अधिकार छाडने गरी उक्त सन्धि भएको बताए ।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएको विषयले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।

भारतले लिपुलेक भएर चिनको स्वायत्त प्रान्त तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले गत जेठ ७ गते उक्त भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।