डा. संग्रौलाको प्रश्‍न, ‘श्रममन्त्रीज्यू, विदेशमा रहेका ४ लाख नेपाली श्रमिकको अवस्था के छ?’

माननीय रामेश्वर राय यादवज्यू,
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक पनि नराम्ररी प्रभावित भएको यहाँलाई अवगतै छ। उनीहरुको जीउज्यान, रोजगारी र सेवासुविधाको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले के पहल गरेको छ? त्यसको स्पष्ट जानकारी दिन माग गर्दै निम्न कुराहरु पूरा गर्नका लागि यो ज्ञापनपत्र पेश गरेकी छु। यसलाई सम्बोधन गर्न कत्ति पनि ढिला नगरी त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्न आह्वान समेत गर्दछु।

१, रोजिरोटीका लागि तेस्रो मुलुक पुगेका ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरूमध्ये अधिकांश श्रमिकहरु कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र अवस्थामा छन्। बहुसंख्यक नेपाली कामदार भएका खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारदाताहरुले उनीहरूलाई कामबाट निकाल्न र बेतलबी बिदामा राख्न थालेका छन्। काम गुमेका तथा खान बस्न समस्या भएका श्रमिकहरुले उद्दारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरुसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने भनिए पनि दूताबासहरूले श्रमिकहरुका कुरा नसुनेका गुनासाहरू आइरहेका छन्। विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुको उद्दार र इच्छुकहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याइयोस्।

२, मजदुरीका लागि छिमेकी मुलुक भारत पुगेर सीमानामा आएका नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारले देश प्रवेश गर्न नदिइ जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। उनीहरू सीमानामा एकदमै नाजुक र असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थालाई अनदेखा नगरियोस्। उनीहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याइ सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरियोस्।

३, कोरोनाका कारण विदेशबाट लाखौं नेपालीहरु रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्था छ। देशभित्रै पनि लाखौंको रोजिरोटी गुम्ने पक्का छ। कोरोना महामारीपछि सिर्जना हुने भयावह बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। जसका लागि आन्तरिक रोजगारी सृजना र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम तत्काल ल्याइयोस्।

४, विदेशमा एकातिर श्रमिकहरु कोरोनाको त्रासमा दिन कटाइरहेका छन्। अर्कातिर लकडाउन अवधिमा क्वारेन्टाइनमा रहेको समयको पारिश्रमिक रोजगारदाताले उपलब्ध नगराए अबको समयमा कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। यस्तो जटिल अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा रहेका श्रमिकहरुलाई पनि शत प्रतिशत पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरियोस्।

५, खाडी, मलेसिया लगायत विभिन्न मुलुकमा कोरोना बाहेकका कारणले ज्यान गुमाएका एक सयभन्दा बढी श्रमिकहरूको शव भएको जानकारी आएको छ। दाहसंस्कारका लागि स्वदेश ल्याउने वा सम्वन्धित मुलुकमै गर्ने भन्ने विषयमा मृतकका आफन्तसँग समन्वय गरी टुंगो ल्याइयोस्। दाहसंस्कारका लागि आफ्ना आफन्तका शव स्वदेश ल्याउन इच्छुक परिवारका लागि यथाशीघ्र शव नेपालल्याई सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस्।

६, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कतिपय श्रमिकहरुको मृत्यु हुनुका साथै गम्भीर बिरामी अवस्थामा समेत छन्। दाहसंस्कारका लागि शवको व्यवस्थापन र बिरामीको उपचारको के भएको छ, खोजी गरी तत्काल पहल गरियोस्।

७, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन कानुनले आप्रवासी श्रमिकलाई सम्बन्धित देशका नागरिक र श्रमिक सरह सुरक्षित हुन र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो विपत्तिको घडीमा नेपाल सरकार र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुले नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य, खानपिन र जीवन रक्षाको लागि गम्भीर पहल गर्न सरकारले तुरुन्त निर्देशन देओस्।

८, भिसाविहीन वा भीसाको म्याद नथपिएर काम गर्न बाध्य नेपालीले स्वदेश फर्कन अनुरोध गर्दै सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगहरूमा सम्पर्क गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई स्वदेश फर्किने वातावरण मिलाइयोस्।

९, नियमित रुपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश आउन चाहेमा उनीहरुले पाउने तलब, उपदान लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर स्वदेश फर्किने बातावरण मिलाइयोस् । यो समस्याको तत्काल हल गर्न प्रयास गरियोस्।

१०, मुलुक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि पूर्ण लकडाउनमा छ। लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्नेहरु ठूलो समस्यामा परेका छन्। सरकारले यस्ता विपन्न वर्गका लागि ल्याएको राहतमा आम श्रमजीवीको पहुँच पुग्न सकेको छैन। सरकारले अहिले उपलब्ध गराएको राहतले एक छाक टार्न पनि नपुग्ने देखिएको छ। निम्न वर्गका मजदुरहरुका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरी उनीहरुलाई दिलाइयोस्।

११, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यस्तो संकटको बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखाएका छन्। न्यून आय भएका, एकल महिला, अपाङ्ग, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा सीमान्त समुदायका मानिसहरुको पहिचान गरी कम्तिमा आउँदो ६ महिनाका लागि न्यूनतम मासिक ५ देखि ७ हजार रूपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरुका लागि कम्तीमा तीन महिनाको भत्ता अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्। भत्ताको वितरण न्यायोचित र पक्षपातरहित होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरु समेत रहेको अनुगमन टोली गठन गरियोस्।

डा. डिला संग्रौला
सदस्य, प्रतिनिधि सभा

याे पनि हेर्नुहाेस्: सर्वेन्द्र खनालबारे रमेश खरेलको टिप्पणी