कसरी गर्ने कर्मचारी समायोजन?

हिमालय पोखरेल

हाम्रो देश नेपाल हाल अाएर संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको छ। नेपालको संविधानले लाेकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रकाे परिकल्पना गरेको छ। हामी एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गएका छाैँ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे संवैधानिक व्यवस्था छ। राजनीतिक रुपमा तीनवटै तहकाे निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। र, तीनवटै तहका सरकार बनिसकेका छन्।

सरकारकाे काम भिजन, मिसन्स, गोल्स् र अब्जेक्टिभ्स तय गर्ने र नीतिगत निर्णयहरू गर्ने हाे। अब रह्याे अर्को मुख्यपाटाे, सरकारको भिजन, मिशन, गोल्स् र अब्जेक्टिभ्स् पूरा गर्न अावश्यक कार्यविधि, नियम, कार्यक्रम तयार गर्ने, पारित गराउने र कार्यान्वयनमा लैजाने, जनताका दैनिक सेवा सम्पादन गर्न स्थायी संयन्त्रको हाे।

त्याे हाे, कर्मचारीतन्त्र। अहिले हामी त्यही काममा छाैँ, जसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा तत्तत् सरकारहरुले अाफ्ना समृद्धिका कार्यक्रम र जनसरोकारका सेवा प्रवाहमा कठिनाई भाेगिरहेका छन्। कर्मचारी समायोजन विधेयक सरकारले ल्याउन लागेको छ, यसको अंग पुर्याउन हाल लाेकसेवा अायाेगकाे परामर्शका लागि पठाएको छ। द्रूतगतिमा कर्मचारी समायोजन गरेर तीनवटै सरकारलाई गतिदिन सरकार लागिरहेको छ।

नेपाल सरकारसँग हाल निजामती सेवामा रहेका करिब ८७ हजार र स्थानीय सेवामा रहेका करिब १७ हजार कर्मचारीबाट स्थानीय सरकारलाई अावश्यक ५७ हजार, प्रदेश सरकारलाई अावश्यक २४ हजार र संघीय सरकारलाई अावश्यक ३४ हजार समायोजन गर्नु सर्वाेत्तम र निर्विकल्प उपाय हाे, राष्ट्र सेवकहरुलाई सरकारले सरकारले चाहेको जिम्मेवारीमा खटाउन सक्छ। तर खास विधि, नियम र ऐनको अाधारमा, अब कुनै पनि व्यक्ति, समूह, वर्ग वा राष्ट्रसेवक नै किन नहाेस् दुईवटा विधिबाट काममा खटाउन सकिन्छ। पहिलो विधि हो इनसेन्टिभ, दोश्रो चाहिँ इन्फोर्स।

संसारमा सफल विधि पहिलो हाे, जुन विधिबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ। हाल नेपालीको निजामती सेवामा १० वटा रहेका छन्। र, तिनकाे विविध कार्य विशिष्टिकरण छ। तापनि माेटाे रुपमा सम्पूर्ण सेवालाई मुलत २ भागमा हेर्न सकिन्छ।

१. व्यवस्थापकीय कार्य (Depends on knowledge)

२. शीप मुलुक कार्य (Depends on skill)

अर्थात् अप्राविधिक धार र प्राविधिक धार। सरकारले तयार गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने राष्ट्रसेवकहरुलाइ हालको श्रेणीगत प्रणालीबाट बढुवा गरी तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव देख्न पाइयाे। याे अाकर्षणकाे विधि नै अपनाउन खाेजे जस्तो देखिन्छ।

तर त्यसमा राखिएका प्रावधान हेर्दा खासगरी प्राविधिक धारका कर्मचारीलाई बढुवा पनि नदिने र अपमानित गर्ने देखिन्छ। किनभने बढुवा भनेकाे संसारभर सामान्यतया एक तहमुनिकाे शैक्षिक याेग्यता भएको, विविध भाैगाेलिक क्षेत्रकाे अनुभव, कासमु र खासगरी ज्येष्ठताकाे अाधारमा गरिन्छ, प्रस्तावित समायोजन ऐनमा एक तहमाथिको शैक्षिक याेग्यता खाेजिएकाे छ। खुल्लामा सेवा प्रवेश गर्न अावश्यक न्युनतम याेग्यता नै कम्तीमा एक तहमाथि बढुवाको याेग्यता मानिनु पर्नेछ।

प्राविधिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुले अन्यत्र सेवाको जस्तो प्राइभेट अध्ययन गर्न न त समयले मिल्छ न त अध्ययनको प्रकृतिले मिल्छ। याे व्यवस्थापन मात्रै गर्ने सेवा हाेइन, एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोले सघाउन पनि मिल्दैन। तसर्थ सेवा प्रकृतिको विशिष्टतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर खास जनताको घरमा, गाेठमा, खेतमा, वनमा, सडकमा, बिरामीको बेडमा पुगेर साँच्चिकै सरकारकाे उपस्थिति जनताको मनमा पुग्ने करिब ४० हजार प्राविधिक जनशक्तिको मानमर्दन गरेर, हाेच्याएर, हेपेर, विभेद गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय नारा पूरा गर्न सम्भव हाेला र?

(पाेखरेल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)