प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सत्तारुढ दलकै विद्यार्थी र युवा संगठनको ‘भद्रअवज्ञा’


काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका सन्दर्भमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विद्यार्थी र युवा संगठनले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको मर्म एवं शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको प्रावधान अनुसार सबै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामा र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेल र वाइसिएल नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सबै प्रदेशमा एउटा सुबिधा सम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

​​​​​​​

सरकार दिइएको ९ बुँदे सुझावमा स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका सबै समस्या दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका लागि अबिलम्ब काम सुचारु गर्न माग गरिएको छ।

साथै प्रा.डा. गोविन्द केसीका अनशन वार्ताबाट अन्त्य गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगबाट सबै समस्याको निराकरण हुने भएकाले गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अोली डा. केसीका माग पूरा गर्न सकारात्मक नरहेका बेला सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी र युवा संगठनले युगान्तकारी छलाङ हुने निर्णय गर्न अोलीलार्इ सुझाव दिएका हुन्।

यस्ता छन् विद्यार्थी र युवाका सुझाव

१, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको मर्म एवं शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैर नाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गरियोस्।

२, सबै प्रदेशमा एक सुविधा सम्पन्न सरकारी शिक्षण हस्पिटल सञ्चालनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरियोस्।

३, चिकित्सा शिक्षाभित्रको छात्रवृत्तिलाई न्यून आय, गरीब र लक्षित समुदाय आधारित बनाई त्यसलाई पारदर्शिता ढंगले वितरण गरियोस्।

४, आधारभूत तहका जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्दै स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइयोस्। जनताको करवाट उठेको तलब भत्ता खाई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील पेशामा रहेर जनतालाई निर्वाध सेवा नदिने अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस्।

५, स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका सवै समस्या दीर्घकालिन ढंगले समाधान गर्न
उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी अविलम्ब काम सुचारू गरियोस्।

६, चिकित्सा शिक्षा लगायतका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि जनताको लोकप्रिय म्याण्डेट पाएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई छलफल र निकासको साझा थलो बनाइयोस्।

७, राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगवाट नै समस्या निरोपण हुने भएकाले जारी गोविन्द केसिको अनसन वार्तावाट तत्काल अन्त्य गरियोस्।

८, गोविन्द केसिको आन्दोलनमा भएको राजनीतिक घुसपैठ, अराजकता र दण्डहीनताको तत्काल अन्त्य गरियोस्।

९, अनेकन प्रलोभनमा पारी मुलुक बाहिर विद्यार्थी वेच्न पल्किएका नेम, भाइब्रेन्ट जस्ता इन्स्टिच्युटलाई छानवीन गरि कडा कारबाही गरियोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: