क्यान्सर, प्यारालाइसिस र मृगौला रोगीले पाउने जीविकोपार्जन भत्ताबापतको ५ हजार किन काटियो?

काठमाडौं, १६ जेठ – नेपाली कांग्रेसले केपी अोली नेतृत्वको सरकारको विवेकमाथि प्रश्न उठाएको छ। गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट गस्त बिरामीलार्इ मासिक ५ हजार रूपैयाँ दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय बजेटमा समावेश नगरिएपछि कांग्रेसले अोलीको विवेकमाथि नै प्रश्न उठाएकाे हाे।

सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बजेटमा समावेश गरिएका विषयमा सरकार गम्भीर अलमलमा परेको देखिएको बताएका छन्।

साथै मृगौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरुलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक ५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको व्यवस्थालाई बजेटमा प्रबन्ध नगरिनु आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया पनि प्रवक्ता शर्माले दिएका छन्।

कांग्रेसले लिएको नीति र परम्परागत शास्त्रीय दोबाटोमा उभिएर बजेट निर्माण भएको टिप्पणी उनले गरेका छन्। शर्माले संघीयता संस्थागत गर्ने उद्देश्यले पनि बजेट प्रेरित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘आफ्नो स्वर्गीय नेताले छाडेर गएको विचारको बाटोमा अघि बढ्ने कि पछि फर्किने भनेर एकातर्फ अलमल गर्ने तर अर्कातर्फ विगतमै निर्माण प्रारम्भ भइसकेको मोटरबाटोहरुलाई लिंक गरेर नामाकरण चाहिँ उहाँका नाममा गर्ने मोह, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटसम्म आइपुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नाम होइन कामको जोडमा सरकार केन्द्रीत रहनुपर्ने खवरदारी हामी गर्न चाहन्छौं।’

साथै अर्थमन्त्रीले केही समयअगाडि जारी गरेको स्वेतपत्रलाई बजेटले खण्डन गरेकाे बताउँदै प्रवक्ता शर्माले त्यही अाधारमा सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको धारणा राखेका छन्।

‘बजेटमा ठूलो व्ययभार नपर्ने तर सम्बन्धित बिरामी र परिवारजनलाई एकहदसम्म राहत पुग्ने यो कार्यक्रम निरन्तरता नदिइनु मानवीय दृष्टिले पनि विल्कुलै गलत  छ,’  उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

बजेटको एक चौथाईंभन्दा कम हिँस्सा मात्रै विकास खर्च छुट्याइएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले यस्तो असन्तुलनको जगमा उभिएर समृद्धि हासिल गर्ने चुनौती एकातर्फ देखिने र विगतदेखि सञ्चालित विकास परियोजनाहरुको सुरक्षित अवतरणमा बजेटको गम्भीरता नदेखिएको बताएका छन्।

‘कार्यक्रममा विरोधाभाषहरु थुप्रै देखिएका छन्। उदाहरणका लागि निजगढ विमानस्थलाई लिन सकिन्छ। दुई कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा सो विमानस्थल ५ वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। बजेटमा त्यो छैन। त्यो नहुनुको अर्थ फास्ट ट्रयाकमा पनि असरको संकेत हो भने पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा स्वयं प्रश्न खडा गर्नु पनि   हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः कांग्रेसलाई ओलीको जवाफ,

‘अरु कैदी जसरी छुट्छन्, बालकृष्ण ढुंगेल त्यसैगरी छुट्नुभयो’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
%d bloggers like this: